सारांश

30 जून 2025 को अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन में भारतीय अधिकारियों ने अपनी यात्रा बढ़ा दी है ताकि अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। मुख्य अड़चनें ऑटो पार्ट्स, स्टील, और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को लेकर हैं। भारत ने कुल 90% टैरिफ लाइनों पर रियायत का प्रस्ताव दिया है, जबकि खेती और डेयरी क्षेत्र "रेड लाइन" बने हुए हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों को खोलने पर सरकार की कड़ी आपत्तियां हैं।

विश्लेषण

व्यापार वार्ताएँ महज आर्थिक लाभ का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक हितों का भी संतुलन है। भारत में किसानों और दूध उत्पादकों की आजीविका अधिकांशतः घरेलू बाजार से जुड़ी है। अमेरिकी कृषि उद्योग की प्रतिस्पर्धा उनके लिए खतरा बन सकती है। इसी कारण सबसे कठिन मसले कृषि और डेयरी उत्पादों के खुलेपन को लेकर हैं।

राजनीतिक दृष्टि से, दोनों देशों की सरकारें घरेलू समर्थन खोने का जोखिम नहीं लेना चाहतीं। ट्रम्प प्रशासन की 'रेसिप्रोकल टैरिफ्स' नीति अमेरिकी मतदाताओं को साधती है, जबकि भारतीय नेतृत्व के लिए ग्रामीण वोट बैंक बेहद अहम है।

सामाजिक रूप से, इन समझौतों का असर करोड़ों भारतीय किसानों और छोटे उद्यमियों पर पड़ सकता है, जिससे असंतोष बढ़ सकता है।

इस रिपोर्टिंग में एक दिलचस्प पहलू सूचना स्रोतों की पहचान न छापना भी है, जिससे पता चलता है कि वार्ता कितनी संवेदनशील और अप्रत्याशित है।

चर्चा

यह मसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत-अमेरिका संबंधों ने पिछले एक दशक में बड़ा आर्थिक और रणनीतिक विस्तार देखा है, लेकिन व्यापारिक समझौते अभी भी कई अड़चनों से घिरे हुए हैं। कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्र, जो भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे की रीढ़ हैं, को खोलने का दबाव एक तरफ है, और वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सवाल दूसरी तरफ।

इतिहास गवाह है कि बड़े समझौतों से छोटे किसानों और उपभोक्ताओं की अनदेखी होने की आशंका रहती है। सवाल उठता है कि क्या भारत कृषि और डेयरी क्षेत्र के संरक्षण के बिना अपने व्यापारिक हित सुरक्षित रख पाएगा? या कहीं ऐसा न हो कि एग्रीमेंट का लाभ सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों और बड़े व्यापारियों को ही मिले?

आखिरकार, व्यापार वार्ताएँ न तो शून्य-राशि का खेल हैं, न ही महज आंकड़ों का लेन-देन। इसका असली प्रभाव आम लोगों और समाज के सबसे निचले तबके तक पड़ेगा। सरकारों को चाहिए कि वे पारदर्शिता रखें और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक असर को प्राथमिकता दें।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों की मजबूती, केवल व्यवसाय, बल्कि सामाजिक न्याय, परंपराओं, और न्यायसंगत विकास के संतुलित मिश्रण पर निर्भर करेगी।